नई दिल्ली. मोबाइल फोन यदि स्कूल या कॉलेज में ले जाते है तो आपने जरूर यह सुना होगा कि वहां स्कूल और कॉलेज मैनेजमेंट की गाइडलाइन का फॉलो करना पड़ता है. लेकिन आपसे यदि यह कहा जाए कि एक राज्य ने अपने सरकारी कर्मचारियों के दफ्तर में मोबाइल फोन लाने को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी तो सुनकर हैरानी तो जरूर होगी. लेकिन यह सही है. बात हो रही है महाराष्ट्र की जहां के सामान्य प्रशासन विभाग राज्य सरकार के अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्यालय में रहते हुए अधिकांश संचार के लिए सेल फोन के कम उपयोग और आधिकारिक लैंडलाइन के उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसे लागू करने के साथ ही मोबाइल फोन को लेकर जारी प्रोटोकॉल का भी सख्ती से पालन करने को कहा गया है. हालांकि यह नहीं बताया गया है कि ऐसा नहीं करने पर क्या इसके खिलाफ शिकायत की जाएगी और यदि हा तो वो किसे की जाएगी और फिर क्या कार्यवाही होगी.

आवाज में नरमी और लहजा जरूरी

दिशानिर्देशों में मोबाइल पर बोलते समय (यदि आवश्यक हो) विनम्र भाषा का प्रयोग, जबकि दूसरों की उपस्थिति के बारे में जागरूक होने का भी उल्लेख किया गया है. विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दिशा-निर्देशों में कहा गया है, “मोबाइल फोन पर बोलते समय, नरम आवाज में बोलें, बहस न करें और असंसदीय भाषा का प्रयोग न करें.

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आधिकारिक काम के लिए मैसेज करने का जिक्र

इसके अलावा, विज्ञप्ति में कहा गया है कि अधिकारियों / कर्मचारियों को आधिकारिक काम के लिए टेक्स मैसेजस  का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है, और कार्यालय उपयोग के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते समय समय और भाषा पर ध्यान देने के लिए कहा गया है.

कॉल वेटिंग में वरिष्ठ हो तो पहले उसके कॉल का जवाब दें

इसके अतिरिक्त, यह निर्देश दिया गया है कि अधिकारी/कर्मचारी किसी अन्य कॉल पर व्यस्त होने पर प्रतिनिधियों/वरिष्ठ अधिकारियों के कॉल का तुरंत जवाब दें. विज्ञप्ति में कहा गया है कि दिशानिर्देश इसलिए निर्धारित किए गए ताकि सरकारी कार्यालयों की छवि खराब न हो और सभी कर्मचारी इन प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए बाध्य हों.हाल के दिनों में मोबाइल फोन के बढ़ते उपयोग के साथ, सरकारी कार्यालयों में संचार के एक आसान और सुविधाजनक साधन के रूप में इसका उपयोग एक मुद्दा रहा है.