China Apple iPhone Ban | China’s Ban on iPhones for Government Officials | कहा-दूसरे देशों के बने डिवाइस ऑफिस न लाए, देश में बने फोन का इस्तेमाल करें

फाइल फोटो

चीन ने अमेरिकी कंपनी एपल सहित दूसरे देशों के डिवाइस के यूज पर रोक लगा दी है। हालांकि, यह रोक केवल सरकारी अधिकारियों पर लागू होगी। अधिकारियों से कहा गया है कि वह ऑफिस में इन डिवाइसों को न लाए और न ही काम के लिए यूज करें। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में ये दावा किया है।

चीन की सरकार ने अधिकारियों को देश में बने फोन को इस्तेमाल करने के लिए कहा है। रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने एपल के अलावा अन्य फोन मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं लिया है। अभी तक एपल ने इसके बारे में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं, चीन की सरकार ने भी इस पाबंदी के बारे में ऑफिशियल तौर कोई भी जानकारी नहीं दी है।

एपल के ‘वंडरलस्ट’ इवेंट से पहले लगाया प्रतिबंध
चीन ने सरकारी अधिकारियों के आईफोन इस्तेमाल करने पर यह प्रतिबंध ऐसे समय में लगाया है, जब कंपनी 12 सितंबर को कैलिफोर्निया में वंडरलस्ट इवेंट करने वाली है। इस इवेंट में एपल आईफोन 15 सीरीज के साथ एपल वॉच सीरीज 9 और एपल वॉच अल्ट्रा 2 को भी लॉन्च कर सकता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें…

रूस आईफोन से अमेरिका पर जासूसी करने आरोप लगा चुका है
तीन महीने पहले रूस ने अमेरिका पर आईफोन से जासूसी करने का आरोप लगाया था। हालांकि एपल ने सभी आरोपों को खारिज किया था। एपल ने कहा था, ‘हमने कभी भी किसी देश की सरकार के साथ मिलकर फोन में छेड़छाड़ नहीं की है और न ही कभी करेंगे।’

18% आईफोन मैन्युफैक्चरिंग को भारत शिफ्ट कर सकता है एपल
एपल 2025 तक 18% ग्लोबल आईफोन मैन्युफैक्चरिंग को भारत शिफ्ट करने पर विचार कर रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार की प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव स्कीम (PLI) एपल को देश में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

बैंक ऑफ अमेरिका ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि सरकार की PLI स्कीम केवल एपल की नहीं बल्कि इंडिया की मदद कर सकती है। यह स्कीम वित्त वर्ष 2026 तक मोबाइल फोन का डोमेस्टिक प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ाकर 126 अरब डॉलर और निर्यात 5 गुना बढ़ाकर 55 अरब डॉलर करने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर सकती है।

जियो पॉलिटिकल टेंशन और कोरोना महामारी के बाद एपल समेत अन्य अमेरिकी टेक दिग्गज भी चीन के बाहर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के विस्तार पर काम कर रहे हैं।

भारत सरकार की PLI स्कीम का हिस्सा एपल
एपल के तीनों कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर भारत सरकार की 41,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव स्कीम (PLI) का हिस्सा हैं। इस स्कीम के बाद ही भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आई है। 2020 में भारत सरकार ने PLI Scheme को लॉन्च किया था। इस स्कीम से बाहर के देशों की कंपनीज को मौका मिलता है कि वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग का फायदा उठा सकें, साथ ही उस पर इन्सेंटिव भी कमा सकें।