इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को लेकर केंद्र सरकार की ओर से घोषित किए गए ताजा इंसेंटिव और पेट्रोल-डीजल की ज्यादा कीमत के कारण 2020-2023 के दौरान देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री में सालाना 26% की ग्रोथ रह सकती है। फिच सॉल्यूशंस ने मंगलवार को यह बात कही। हालांकि, कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव और घरेलू स्तर पर सीमित उत्पादन इलेक्ट्रिक व्हीकल के विस्तार में चुनौती पैदा कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में प्रमोशन से आउटलुक में सुधार होगा

फिच ने भरोसा जताया है कि केंद्रीय बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) के प्रमोशन से EV सेल्स की लंबी अवधि के आउटलुक में सुधार होगा। लेकिन 2032 तक केवल नए इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसमें पेट्रोल-डीजल पर 1 रुपए प्रति लीटर की अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% पर लाना और इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को इनकम टैक्स में छूट जैसे इंसेंटिव देना शामिल है।

एशिया क्षेत्र में रहेगी बिक्री में तेजी

फिच ने कहा है कि एशिया क्षेत्र के कई देशों में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे इस क्षेत्र में बिक्री में तेजी रहेगी। इसके अलावा उत्सर्जन में कमी लाने और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट के लिए किए जा रहे आकर्षक उपायों के कारण भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट मिलेगी। फिच ने अनुमान जताया कि 2021 में एशिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स का विस्तार 78.1% की दर से रहेगा। यह 2020 के सिर्फ 4.8% की ग्रोथ का अनुमान से काफी ज्यादा रहेगा।

2030 के अंत तक 10.9 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री होगी

फिच का कहना है कि 2030 के अंत तक एशिया क्षेत्र में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री बढ़कर 10.9 मिलियन यूनिट पर पहुंच जाएगी। 2020 में 1.4 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री का अनुमान जताया गया था। फिच के अनुसार, 2021-2029 के दौरान तीन प्रमुख एडवांस्ड इकोनॉमी से इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड आएगी। इसमें चीन, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। यह तीनों देश उत्सर्जन को कम करने के वादे के अनुरूप काम कर रहे हैं।