अमेरिकन इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला भारत में अपनी लॉन्चिंग को धीरे-धीरे आगे बढ़ा रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रिक कार निर्माता भारतीय बाजार में सिंगल-ब्रांड रिटेल रूट की तलाश कर रही है, ताकि वह अपने खुद के रिटेल आउटलेट स्थापित कर सके। यानी टेस्ला रिटेल आउटलेट्स का मालिकाना हक अपने पास रखना चाहती है। इसके लिए वो सरकार से बात भी कर रही है।

सिंगल-ब्रांड रिटेल रूट के तहत कंपनी को भारत में सीधे कार बेचने के लिए स्थानीय सोर्सिंग मानदंडों सहित फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) दिशा निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है।

एपल और आइकिया भी भारत में इसी तरह आईं
दो अन्य विदेशी कंपनियों एपल और आइकिया ने इसी तरह से भारतीय बाजार में प्रवेश किया है। जहां आइकिया ने भारत में अपना रिटेल कारोबार शुरू कर दिया है। वहीं, आईफोन निर्माता ने अभी तक देश में अपना स्टोर स्थापित नहीं किया है। हालाकि, एपल ने भारत के लिए अपना ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया है।

माल की कुल कीमत का 30 फीसदी भारत से लेना होगा
FDI नियमों के मुताबिक, जिन कंपनियों के प्रस्ताव में सिंगल-ब्रांड रिटेल में 51 फीसदी से ज्यादा विदेशी हिस्सेदारी है, उन्हें अपने माल की कीमत का 30 फीसदी भारत से लेना होगा। सिंगल-ब्रांड रिटेलर इकाई द्वारा भारत में की गई सभी खरीद को स्थानीय सोर्सिंग के लिए गिना जाएगा, चाहे वह घरेलू या विदेशी बिक्री के लिए हो।

डोमेस्टिक कम्पोनेंट मैन्युफैक्चर्स से बात चल रही
एक्सपर्ट ने बताया कि टेस्ला नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर करने के बाद देश से ऑटो कम्पोनेंट की सोर्सिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि वह भारत में सोर्सिंग बढ़ाने के लिए कम से कम तीन डोमेस्टिक कम्पोनेंट मैन्युफैक्चर्स के साथ बातचीत कर रही है। FDI नियमों के तहत, कंपनी अपने स्थानीय सोर्सिंग मानदंडों को पूरा करने के लिए तीसरे पक्ष के सौदों के मूल्य का हिसाब लगा सकती है, चाहे वह भारत में उपयोग के लिए हो या निर्यात के लिए।

4 मॉडल बनाने या इंपोर्ट करने की इजाजत
कंपनी को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार मॉडल देश में ही बनाने या उनको इंपोर्ट करने की इजाजत मिली है। उनको यहां की सड़कों पर चलने लायक होने का सर्टिफिकेट मिल गया है। इससे जुड़ी जानकारी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद है।

टेस्ला को मिल सकती है कस्टम ड्यूटी में आंशिक कटौती की राहत
खबर यह भी है कि सरकार टेस्ला को कस्टम ड्यूटी में आंशिक कटौती की राहत दे सकती है। सूत्रों ने बताया कि इसके लिए उसने कंपनी से भारत में निवेश की योजना का ब्योरा मांगा गया है। उन्होंने बताया कि संबंधित मंत्रालय कंपनी की मांग पर विचार कर रहे हैं और अंतिम फैसला कंपनी का प्लान मिलने के बाद लेंगे।